Diplomatic Standoff: Canadian Diplomats Depart India Amid Immunity Threats
As a result of the fear of losing their diplomatic immunity, 41 Canadian diplomats departed India, precipitating an unexpected turn of events that has escalated diplomatic relations between the two countries. The demand by the Indian government for “parity” in the number of diplomats stationed in both nations is what is causing the situation to worsen and has caused alarm on both sides of the diplomatic dispute. Let’s examine this diplomatic standoff’s specifics in more detail.
Context of the Conflict:
The claim made by Canadian Prime Minister Justin Trudeau that Indian operatives were involved in the June 18 murder of Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar in Surrey, British Columbia, set off a diplomatic spat. The Indian government responded to this charge by requesting an equal number of authorized diplomats in both countries.
While Canada had 62 ambassadors in India, India claimed to have just 21 accredited diplomats in Canada. The two countries engaged in weeks of discussions as a result of this demand for parity. The disagreement persisted despite Canadian authorities’ contention that India’s assertion did not fairly represent the actual number of diplomats.
The Canadian Diplomats’ Departure:
Canada was given until October 10th, 2022, to remove 41 diplomats in order to balance the diplomatic contingents. These diplomats would have lost their diplomatic immunity and would have been subject to arrest and punishment in India had they disregarded this ultimatum. But while talks continued, Canadian officials let the deadline lapse.
Foreign Affairs Minister Mélanie Joly said that India had declared its plan to revoke diplomatic immunity from the 41 Canadian diplomats and their families, calling the deadline for this decision “arbitrary.” It appears that the impasse has resolved.
The Diplomatic Consequences and Canada’s Reaction:
Canada raised reservations about the way India represented the diplomatic missions of the two countries mathematically, claiming that India had more authorized diplomats in Canada than they were willing to admit. However, recognizing the possible risks this could pose to diplomats globally, Canada chose not to reciprocate by ejecting Indian diplomats from the nation.
This unique position, which previous diplomats have called remarkable, has shocked the world community. The connection between Canada and India is crucial, as Canada depends on having a strong consular presence in India because of the country’s large number of visa applications, particularly those from immigrants and international students.
It’s interesting to note that Australian Security Intelligence Organization (ASIO) chief Mike Burgess stated that he had no reason to refute the Canadian government’s accusations against the Indian government and that he supported Canada’s accusations against India. This gives Canada’s position in this diplomatic conflict more international weight.
In conclusion, there are questions and worries around the world regarding the diplomatic impasse between Canada and India that led to the resignation of 41 Canadian ambassadors. The unprecedented nature of the crisis and its possible impact on the diplomatic operations of both states define it.
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राजनयिक गतिरोध: प्रतिरक्षा संबंधी खतरों के बीच कनाडाई राजनयिक भारत से रवाना
अपनी राजनयिक प्रतिरक्षा खोने के डर के परिणामस्वरूप, 41 कनाडाई राजनयिकों ने भारत छोड़ दिया, जिससे एक अप्रत्याशित घटना घटी जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए। भारत सरकार द्वारा दोनों देशों में तैनात राजनयिकों की संख्या में “समानता” की मांग के कारण स्थिति बिगड़ रही है और राजनयिक विवाद के कारण दोनों पक्षों में चिंता पैदा हो गई है। आइए इस राजनयिक गतिरोध की बारीकियों की अधिक विस्तार से जाँच करें।
संघर्ष का संदर्भ:
कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा किए गए दावे से कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय लोग शामिल थे, ने एक राजनयिक विवाद पैदा कर दिया। भारत सरकार ने इस आरोप का जवाब देते हुए दोनों देशों में समान संख्या में अधिकृत राजनयिकों का अनुरोध किया।
जबकि कनाडा के भारत में 62 राजदूत थे, भारत ने कनाडा में केवल 21 मान्यता प्राप्त राजनयिक होने का दावा किया। समानता की इस मांग के परिणामस्वरूप दोनों देशों ने कई सप्ताह तक चर्चा की। कनाडाई अधिकारियों के इस तर्क के बावजूद असहमति बनी रही कि भारत का दावा राजनयिकों की वास्तविक संख्या का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
कनाडाई राजनयिकों का प्रस्थान:
राजनयिक टुकड़ियों को संतुलित करने के लिए कनाडा को 41 राजनयिकों को हटाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 तक का समय दिया गया था। यदि इन राजनयिकों ने इस अल्टीमेटम की अवहेलना की होती तो वे अपनी राजनयिक प्रतिरक्षा खो देते और भारत में गिरफ्तारी और सजा के अधीन होते। लेकिन जब बातचीत जारी रही, तो कनाडाई अधिकारियों ने समय सीमा समाप्त होने दी।
विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों से राजनयिक छूट को रद्द करने की अपनी योजना की घोषणा की है, और इस निर्णय की समय सीमा को “मनमाना” बताया है। ऐसा लगता है कि गतिरोध सुलझ गया है.
कूटनीतिक परिणाम और कनाडा की प्रतिक्रिया:
कनाडा ने भारत द्वारा गणितीय रूप से दोनों देशों के राजनयिक मिशनों का प्रतिनिधित्व करने के तरीके पर आपत्ति जताई और दावा किया कि भारत के पास कनाडा में उससे अधिक अधिकृत राजनयिक हैं जिन्हें वे स्वीकार करने को तैयार थे। हालाँकि, विश्व स्तर पर राजनयिकों के लिए इससे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को पहचानते हुए, कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को राष्ट्र से बाहर निकालने का प्रतिकार नहीं लेने का निर्णय लिया।
इस अनोखी स्थिति ने, जिसे पिछले राजनयिकों ने उल्लेखनीय बताया है, विश्व समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। कनाडा और भारत के बीच संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनाडा भारत में एक मजबूत कांसुलर उपस्थिति पर निर्भर करता है क्योंकि देश में बड़ी संख्या में वीजा आवेदन आते हैं, खासकर आप्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों से।
यह जानना दिलचस्प है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन (एएसआईओ) के प्रमुख माइक बर्गेस ने कहा कि उनके पास भारत सरकार के खिलाफ कनाडाई सरकार के आरोपों का खंडन करने का कोई कारण नहीं है और वह भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों का समर्थन करते हैं। इससे इस राजनयिक संघर्ष में कनाडा की स्थिति को अधिक अंतरराष्ट्रीय महत्व मिलता है।
निष्कर्षतः, कनाडा और भारत के बीच राजनयिक गतिरोध को लेकर दुनिया भर में सवाल और चिंताएं हैं जिसके कारण 41 कनाडाई राजदूतों को इस्तीफा देना पड़ा। संकट की अभूतपूर्व प्रकृति और दोनों राज्यों के राजनयिक संचालन पर इसका संभावित प्रभाव इसे परिभाषित करता है।