Diplomatic Tensions: Canada’s Visa Centers in India Remain Operational Amidst Diplomatic Row
Visa services company VFS Global has confirmed that its Canada-focused visa application centers will continue to operate in ten Indian cities despite the growing political tensions between Canada and India. This development raises questions about possible effects on diplomatic services and visa processing timeframes, especially in light of Canada’s recent decision to remove 41 of its diplomats from India. Let’s examine the specifics of this developing circumstance and any possible ramifications.
The Conflict in Diplomacy:
Following accusations by Canadian Prime Minister Justin Trudeau of a “potential link” between Indian officials in Canada and the murder of pro-Khalistan leader Hardeep Singh Nijjar in British Columbia, Canada decided to remove a sizable number of its diplomats from India. The Indian government reacted strongly to this accusation and categorically denied any involvement.
The diplomatic conflict grew more intense when India requested “parity” in the number of ambassadors stationed in both nations as payback.
The assurance of VFS Global:
The company in charge of managing Canada’s visa application facilities in India, VFS Global, has promised that business as normal will continue at its visa centers located in ten major Indian cities despite the current conflict. In accordance with directives from Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), this assurance was released on October 20.
VFS Global operates visa application centers in New Delhi, Jalandhar, Chandigarh, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, and Pune, with a focus on Canada.
Impact on Visa Processing: Although VFS Global has confirmed that these centers are operating normally, there may be a delay in obtaining visas as a result of Canada’s withdrawal of its diplomatic mission in India. The IRCC is cutting from 27 to just 5 employees in India. While the IRCC said it would still accept and handle applications from India, it recognized that staffing cuts would cause delays.
Remarkably, the IRCC said that 89% of Indian applications are handled through the global network, meaning that most of the country’s applications are already processed outside of India.
The remaining five IRCC employees from Canada stationed in India will concentrate on duties requiring their presence within the nation, like risk assessment, expedited processing, visa printing, and managing important.
Confirmation from the Canadian Foreign Minister: Melanie Joly, the Canadian Foreign Minister, acknowledged the decision to remove 41 Canadian diplomats from India. She did so by pointing out that just 21 of the 62 Canadian diplomats stationed there are granted diplomatic protection by India. Joly voiced worries for the affected diplomats’ and their families’ safety.
Additionally, she admitted that the diplomatic dispute will have an impact on the services offered at Canadian consulates in India, causing in-person services in Chandigarh, Mumbai, and Bangalore to be temporarily suspended.
In conclusion, the accusations and counter-allegations that precipitated the diplomatic impasse between Canada and India are still ongoing. In spite of diplomatic tensions, VFS Global’s dedication to keeping its visa centers in India shows the value of ongoing international relations and services. This is in contrast to Canada’s decision to remove its diplomats, which has sparked concerns about the impact on diplomatic operations and visa processing.
राजनयिक तनाव: राजनयिक विवाद के बीच भारत में कनाडा के वीज़ा केंद्र चालू रहे
वीज़ा सेवा कंपनी वीएफएस ग्लोबल ने पुष्टि की है कि कनाडा और भारत के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बावजूद उसके कनाडा-केंद्रित वीज़ा आवेदन केंद्र दस भारतीय शहरों में काम करना जारी रखेंगे। यह घटनाक्रम राजनयिक सेवाओं और वीज़ा प्रसंस्करण समय-सीमा पर संभावित प्रभावों के बारे में सवाल उठाता है, विशेष रूप से भारत से अपने 41 राजनयिकों को हटाने के कनाडा के हालिया फैसले के आलोक में। आइए इस विकासशील परिस्थिति की विशिष्टताओं और किसी भी संभावित प्रभाव की जाँच करें।
कूटनीति में संघर्ष:
कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा में भारतीय अधिकारियों और ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच “संभावित संबंध” के आरोपों के बाद, कनाडा ने बड़ी संख्या में अपने राजनयिकों को भारत से हटाने का फैसला किया। भारत सरकार ने इस आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और किसी भी संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया।
राजनयिक संघर्ष तब और अधिक तीव्र हो गया जब भारत ने भुगतान के रूप में दोनों देशों में तैनात राजदूतों की संख्या में “समानता” का अनुरोध किया।
वीएफएस ग्लोबल का आश्वासन:
भारत में कनाडा की वीज़ा आवेदन सुविधाओं के प्रबंधन की प्रभारी कंपनी वीएफएस ग्लोबल ने वादा किया है कि मौजूदा संघर्ष के बावजूद दस प्रमुख भारतीय शहरों में स्थित उसके वीज़ा केंद्रों पर कारोबार सामान्य रूप से जारी रहेगा। आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) के निर्देशों के अनुसार, यह आश्वासन 20 अक्टूबर को जारी किया गया था।
वीएफएस ग्लोबल कनाडा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में वीज़ा आवेदन केंद्र संचालित करता है।
वीज़ा प्रोसेसिंग पर प्रभाव: हालाँकि वीएफएस ग्लोबल ने पुष्टि की है कि ये केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, कनाडा द्वारा भारत में अपने राजनयिक मिशन को वापस लेने के परिणामस्वरूप वीज़ा प्राप्त करने में देरी हो सकती है। आईआरसीसी भारत में कर्मचारियों की संख्या 27 से घटाकर केवल 5 कर रही है। जबकि आईआरसीसी ने कहा कि वह अभी भी भारत से आवेदन स्वीकार करेगा और उन्हें संभालेगा, उसने माना कि कर्मचारियों की कटौती के कारण देरी होगी।
उल्लेखनीय रूप से, आईआरसीसी ने कहा कि 89% भारतीय एप्लिकेशन वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संभाले जाते हैं, जिसका अर्थ है कि देश के अधिकांश एप्लिकेशन पहले से ही भारत के बाहर संसाधित होते हैं।
भारत में तैनात कनाडा के शेष पांच आईआरसीसी कर्मचारी देश के भीतर उनकी उपस्थिति की आवश्यकता वाले कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे जोखिम मूल्यांकन, त्वरित प्रसंस्करण, वीज़ा प्रिंटिंग और महत्वपूर्ण प्रबंधन।
कनाडाई विदेश मंत्री की पुष्टि: कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत से 41 कनाडाई राजनयिकों को निकालने के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने यह बताते हुए ऐसा किया कि वहां तैनात 62 कनाडाई राजनयिकों में से केवल 21 को भारत द्वारा राजनयिक सुरक्षा प्रदान की गई है। जोली ने प्रभावित राजनयिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वीकार किया कि राजनयिक विवाद का भारत में कनाडाई वाणिज्य दूतावासों में दी जाने वाली सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे चंडीगढ़, मुंबई और बैंगलोर में व्यक्तिगत सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएंगी।
निष्कर्षतः, कनाडा और भारत के बीच राजनयिक गतिरोध उत्पन्न करने वाले आरोप-प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं। राजनयिक तनाव के बावजूद, भारत में अपने वीज़ा केंद्र बनाए रखने के लिए वीएफएस ग्लोबल का समर्पण चल रहे अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। यह कनाडा के अपने राजनयिकों को हटाने के फैसले के विपरीत है, जिससे राजनयिक संचालन और वीजा प्रसंस्करण पर प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं।