Turkish Justice Minister Addresses Constitutional Crisis Amid Calls for Court Restructuring
Turkish Justice Minister Yılmaz Tunç has confirmed in a recent statement that the administration is not thinking about taking away people’s ability to independently apply to the Constitutional Court. The declaration coincides with an increasing debate about the nation’s top courts, which began when the Supreme Court of Appeals publicly disregarded an order from the Constitutional Court to free opposition deputy Can Atalay.
Minister Tunç declared, “There can be no question of backpedaling from it,” underscoring the government’s involvement in establishing the right to individual application. He stated that the main goal would be to draft a new constitution, with the possibility of considering limited changes to address ambiguities.
The Supreme Court of Appeals’ defiance of a Constitutional Court ruling and a complaint against justices who backed Atalay’s release are the causes of the current problem. President Recep Tayyip Erdoğan shares Nationalist Movement Party (MHP) leader Devlet Bahçeli’s request for the Constitutional Court to be restructured or closed.
Can Atalay, who was elected to parliament while serving a term for his alleged role in the 2013 Gezi Park demonstrations, is at the center of the dispute. Concerns regarding the deterioration of legal principles have been raised by the judiciary’s disobedience of decisions made by the Supreme Court, especially in light of the declining adherence of lower courts to these opinions.
Critics claim that President Erdoğan has been consolidating authority and imposing control after the 2016 coup attempt, and they contend that Turkey’s judiciary lacks independence. There have been accusations that the judiciary is controlled by the government rather by impartial legal principles, which have prompted concerns about the separation of powers with the subsequent crackdown on disloyalists and the switch to a presidential administration.
Notably, Turkey has come under fire from around the world for disobeying decisions made by the European Court of Human Rights, particularly in instances where political prisoners like Selahattin Demirtaş and Osman Kavala were freed. Turkey has acknowledged the jurisdiction of the Strasbourg court but has not followed through on its rulings.
Turkey was ranked 117th out of 142 countries in the World Justice Project’s rule of law index, which indicated a perceived deterioration in legal norms. Concerns regarding the Turkish judiciary’s current position are brought to light by this circumstance, and appeals for reforms and new initiatives to protect the rule of law are made.
तुर्की के न्याय मंत्री ने न्यायालय के पुनर्गठन के आह्वान के बीच संवैधानिक संकट को संबोधित किया
तुर्की के न्याय मंत्री यिलमाज़ टुन्के ने एक हालिया बयान में पुष्टि की है कि प्रशासन संवैधानिक न्यायालय में स्वतंत्र रूप से आवेदन करने की लोगों की क्षमता को छीनने के बारे में नहीं सोच रहा है। यह घोषणा देश की शीर्ष अदालतों के बारे में बढ़ती बहस के साथ मेल खाती है, जो तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील्स ने सार्वजनिक रूप से विपक्षी डिप्टी कैन अटाले को मुक्त करने के संवैधानिक न्यायालय के आदेश की अवहेलना की।
मंत्री टुन्के ने व्यक्तिगत आवेदन के अधिकार को स्थापित करने में सरकार की भागीदारी को रेखांकित करते हुए घोषणा की, “इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।” उन्होंने कहा कि मुख्य लक्ष्य एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना होगा, जिसमें अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए सीमित परिवर्तनों पर विचार करने की संभावना होगी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा संवैधानिक न्यायालय के फैसले की अवहेलना और अटलाय की रिहाई का समर्थन करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत वर्तमान समस्या का कारण है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने संवैधानिक न्यायालय के पुनर्गठन या बंद करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी (एमएचपी) के नेता डेवलेट बहसेली के अनुरोध को साझा किया है।
कैन अटाले, जो 2013 के गीज़ी पार्क प्रदर्शनों में अपनी कथित भूमिका के लिए कार्यकाल पूरा करते हुए संसद के लिए चुने गए थे, विवाद के केंद्र में हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायपालिका द्वारा अवज्ञा के कारण कानूनी सिद्धांतों की गिरावट के संबंध में चिंताएँ बढ़ गई हैं, विशेषकर इन विचारों के प्रति निचली अदालतों की घटती प्रतिबद्धता के आलोक में।
आलोचकों का दावा है कि राष्ट्रपति एर्दोआन 2016 के तख्तापलट के प्रयास के बाद अधिकार को मजबूत कर रहे हैं और नियंत्रण लगा रहे हैं, और उनका तर्क है कि तुर्की की न्यायपालिका में स्वतंत्रता का अभाव है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि न्यायपालिका को निष्पक्ष कानूनी सिद्धांतों के बजाय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसने बाद में विश्वासघातियों पर कार्रवाई और राष्ट्रपति प्रशासन में बदलाव के साथ शक्तियों के पृथक्करण के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है।
विशेष रूप से, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों की अवज्ञा करने के लिए तुर्की को दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां सेलाहटिन डेमिर्तास और उस्मान कवला जैसे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया था। तुर्की ने स्ट्रासबर्ग अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है लेकिन उसके फैसलों का पालन नहीं किया है।
विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक के नियम में तुर्की को 142 देशों में से 117वाँ स्थान दिया गया, जो कानूनी मानदंडों में कथित गिरावट का संकेत देता है। इस परिस्थिति से तुर्की न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंताएँ सामने आती हैं, और कानून के शासन की रक्षा के लिए सुधारों और नई पहलों की अपील की जाती है।